भण्डारस्यूं में सड़कों की बदहाली से रोष, ग्रामीणों ने दी विधानसभा चुनाव बहिष्कार की चेतावनी
उत्तरकाशी जनपद उत्तरकाशी के भण्डारस्यूं जिला पंचायत वार्ड नंबर–11 में मूलभूत सड़क सुविधाओं के अभाव से क्षुब्ध ग्रामीणों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। वर्षों से बदहाल पड़ी सड़कों का निर्माण और डामरीकरण न होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है।
👇18 वर्षों से डामरीकरण का इंतजार*👇
डांग से ओल्या होते हुए मसून तक जाने वाला कल्याणी–स्यालना मोटरमार्ग पिछले 17-18 वर्षों से डामरीकरण की राह देख रहा है। सड़क का निर्माण कार्य तो पूरा कर दिया गया, लेकिन लंबे समय से डामरीकरण न होने के कारण बरसात में इसकी स्थिति नारकीय हो जाती है। सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे, कीचड़ और जलजमाव के चलते रोजाना आवागमन करने वालों की जान जोखिम में रहती है। कई बार दोपहिया और चारपहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल-बाल बचे हैं।
👇सीमा विवाद और राजनीति में पिसीं योजनाएं*👇
ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ कल्याणी–स्यालना मार्ग ही नहीं, बल्कि समूचे भण्डारस्यूं क्षेत्र की सड़कें उपेक्षा का शिकार हैं।
जखारी–बल्ला और ओल्या–बल्ला मार्ग: बागवानी और नकदी फसलों के लिए प्रसिद्ध ग्राम पंचायत ओल्या का ग्राम बल्ला वर्षों से जखारी–बल्ला (प्रथम चरण) और ओल्या–बल्ला (द्वितीय चरण, वर्ष 2022 से लंबित) मोटरमार्ग की स्वीकृति का इंतजार कर रहा है। यह मार्ग गंगोत्री और यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्रों के बीच प्रशासनिक उलझन में फंसा हुआ है।
अन्य अधूरे मार्ग: नालूपानी–पटारा मोटरमार्ग, ग्राम पंचायत जसपुर का सरतली मार्ग, पुजारगांव मोटरमार्ग तथा हरेती से जिनेथ होते हुए पैंथर मोटरमार्ग भी वर्षों से अधूरे पड़े हैं।
जनप्रतिनिधियों पर अनदेखी का आरोप
क्षेत्रवासियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि शासन-प्रशासन के अधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता इसी बदहाल सड़क से गुजरते हैं, लेकिन चुनाव बीतते ही जनता के मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।
👇प्रधान संगठन ने दी चेतावनी👇
जिला प्रधान संगठन, उत्तरकाशी की जिला उपाध्यक्ष श्रीमती रेखा भट्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि भण्डारस्यूं वार्ड नंबर–11 की सभी लंबित सड़क योजनाओं पर शीघ्र ठोस कार्रवाई और डामरीकरण शुरू नहीं हुआ, तो वार्ड के सभी ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर जिलाधिकारी उत्तरकाशी को विधानसभा चुनाव बहिष्कार का औपचारिक ज्ञापन सौंपा जाएगा।
स्थानीय निवासियों ने शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि क्षेत्र की सभी लंबित सड़क परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हुए तत्काल निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाए।
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